राजनांदगांव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार सुशासन की सरकार : गजेन्द्र यादव
राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड से कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण एवं वृहद किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रदेश के 25 लाख 28 हजार से अधिक पंजीकृत धान एवं धान बीज उत्पादक किसानों को 10.324 करोड़ रूपए की राशि उनके खाते में अंतरित की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य विभाग मंत्री गजेन्द्र यादव आज गांधी सभागार म्युनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण एवं वृहद किसान सम्मेलन में शामिल हुए। जिले के 124101 किसानों को 454 करोड़ 12 लाख रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेब कॉस्ट के माध्यम से जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजित समारोह में किया गया। जिससे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं किसान जुड़े रहे।
जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा होली त्योहार के अवसर पर कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख 28 हजार से अधिक किसानों को 10.324 करोड़ रूपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जा रही है। जिसमें राजनांदगांव जिले के 124101 किसानों को 454 करोड़ 12 लाख रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने होली के पर्व पर सभी किसानों को राशि प्राप्त होने पर बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और कृषकों के हित में निर्णय लेते हुए किसानों को दो साल के बकाया बोनस लगभग 14 हजार करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रति कि्ंवटल 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ 21 कि्ंवटल धान खरीदी की गई। इस तरह चार माह के भीतर 20 हजार करोड़ रूपए की राशि से किसानों को लाभान्वित किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी समाप्त होने के एक माह के भीतर कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को धान विक्रय की राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार सुशासन की सरकार है।
जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि का भुगतान समय पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धान के बदले कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, गन्ना सहित अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए अंतरण की राशि प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन खेती की शुरूआत राजनांदगांव जिले से हुई थी। जिसका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खेती से किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे है। उन्होंने किसानों से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलैट्स की मांग है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जा रहा है। उन्होंने किसानों से अलसी, कोदो, कुटकी, रागी सहित अन्य पुरातन एवं जैविक खेती को अपनाने की अपील की। इस दौरान समिति में धान विक्रय करने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम रकबा वाले कृषकों तथा ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देव कुमारी साहू, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, कोमल सिंह राजपूत, खूबचंद पारख, कलेक्टर जितेन्द्र यादव, वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल, उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
राजनांदगांव
उद्योगों को कलेक्टर का अल्टीमेटम : एक माह में अपनाएं सोलर ऊर्जा, सीएसआर से गांवों के विकास में दें योगदान
राजनांदगांव। जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने सभी उद्योगों को एक माह के भीतर सोलर ऊर्जा अपनाने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएसआर के तहत स्थानीय समुदायों के हित में अधिक से अधिक कार्य करने की अपील की।
बैठक में कलेक्टर ने उद्योग प्रतिनिधियों से उनकी बिजली खपत और ऊर्जा जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए उद्योगों को स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और संचालन लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोलर संयंत्र लगाने में तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी आने पर जिला प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा।
कलेक्टर ने कहा कि उद्योग अपने परिसरों, कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्रों और अन्य भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएं तथा वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसी सुविधाओं का भी लाभ लें। जिन उद्योगों में पहले से सोलर संयंत्र स्थापित हैं, वे अन्य उद्योगों को भी हरित ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करें।
बैठक में सीएसआर गतिविधियों पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि उद्योगों के सबसे बड़े हितधारक आसपास के ग्रामीण और स्थानीय नागरिक हैं। इसलिए सीएसआर के तहत ऐसे कार्य किए जाएं, जिनका सीधा लाभ स्थानीय समुदाय को मिले और उद्योगों व समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।
उद्योग प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने संस्थानों में संचालित सोलर परियोजनाओं, ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। कई उद्योगों ने सोलर क्षमता विस्तार और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने की बात कही, जबकि कुछ ने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जल्द काम शुरू करने की जानकारी दी।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, सहायक श्रमायुक्त समीर मिश्रा सहित जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
राजनांदगांव। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित यातायात के नियमों की जानकारी देने के साथ उनका पालन करने का संकल्प भी दिलाया गया।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में यातायात शाखा की टीम ने रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, गुरु नानक स्कूल, पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्कूल, वेसलियन स्कूल, वाइडनियर स्कूल तथा जेएमजे स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
यातायात अधिकारी सहायक उप निरीक्षक कुंज लाल साहू, शरद मसीह, प्रधान आरक्षक खम्हन सिन्हा तथा आरक्षक सोमेश सिंह, रविकांत देवांगन और संदीप कुर्रे ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी।
इसके अलावा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने, यातायात संकेतों और सिग्नलों का पालन करने तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
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आयुक्त ने ली संकुल समन्वयकों की बैठक : शिक्षकों को मिलेगा ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ का लाभ
राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत आम नागरिकों को ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जादाता बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम ने टाउन हॉल में संकुल शैक्षिक समन्वयकों की विशेष बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य निकाय क्षेत्र में निवासरत शिक्षकों को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ना और उन्हें अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करना रहा।
शिक्षा विभाग के माध्यम से घर-घर तक पहुंचेगा संदेश
बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त श्री मरकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और निकाय क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षक निवास करते हैं। संकुल समन्वयक नियमित रूप से शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
आयुक्त ने बताया कि योजना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है:
कलेक्टर द्वारा समीक्षा: अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
जनप्रतिनिधियों की पहल: महापौर स्वयं वार्डों और सोसायटियों में बैठकें ले रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष का संवाद: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी जिले के ऐसे 400 लाभार्थियों से चर्चा की है, जिनका बिजली बिल शून्य हो चुका है।
1167 उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ ‘जीरो’
बैठक में बिजली विभाग के सहायक अभियंता श्री रोहित मंडावी ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 4 हजार लोग सोलर पैनल लगवा चुके हैं, जिनमें से 1167 उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह शून्य आ रहा है। उन्होंने सोलर यूनिट उत्पादन, खपत और ऑनलाइन आवेदन की बिंदुवार प्रक्रिया की जानकारी दी।
सब्सिडी और लोन प्रक्रिया की दी गई जानकारी
लीड बैंक मैनेजर श्री मोनिस शर्मा ने केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और बैंक ऋण प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह न्यूनतम कागजी कार्रवाई और आसान किश्तों के माध्यम से शिक्षक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बैठक में कार्यपालन अभियंता श्री दीपक खांडे, श्री यू.के. रामटेके, बीईओ श्री राजूराम साहू, बीआरसी श्री भगत सिंह सहित बिजली विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में संकुल शैक्षिक समन्वयक मौजूद रहे।
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