राजनांदगांव। नवगठित जिला खैरागढ़ के सबसे चर्चित मामले में किसान मुआवजा के नाम पर छले जा रहे हैं, जहां एडीबी प्रोजेक्ट के अधिकारी मुआवजा में देरी के लिए राजस्व विभाग को दोषी ठहरा रहा है, वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि एडीबी प्रोजेक्ट के अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को मुआवजा मिलने पर संशय की स्थिति बन गई है।
इस पूरे मामले में दो विभागों कि ओर से किसानों को आपसी अनबन और आपसी तालमेल नहीं होने का कहानी बता-बताकर दोनों विभाग के अधिकारी किसानों के पक्ष में कुछ करना नहीं चाहते हैं। वहीं एक नेता के संरक्षण के चलते अधिकारियों के इस रवैय्या का खमियाजा प्रभावितों को भुगतना पड़ रहा है।

मात्र तीन किसानों को मिला है मुआवजा राशि
27 किलोमीटर इस लंबे निर्माणाधीन सड़क में लगभग 258 किसानों की लगानी (खेत) जमीन में 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें से ग्राम सीताडबरी गांव के मात्र 3 किसानों को ही जमीन का मुआवजा दिया गया है, बाकी किसानों में से 9 गांव के 148 किसानों की मुआवजा फाइल जिला मुख्यालय में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर सुनील शर्मा के कार्यालय में धूल खाते पड़ा हुआ है। मुआवजा के संबंध में जानकारी लेने किसान गए तो अधिकारी के अनुपस्थित होने की वजह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी तक नहीं दी जा रही है
वहीं जब किसानों ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार मुआवजा की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो जन सूचना अधिकारी सुनील शर्मा द्वारा न केवल जानकारी दी जा रही है, बल्कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है। न इनके कार्यालय के सामने सूचना के अधिकार अधिनियम की कोई जानकारी लिखी गई है और न इनके कार्यालय द्वारा अपीलीय अधिकारी के नाम पता की कोई जानकारी है। पूछने पर भी संबंधित बाबू दिनेश चंदेल द्वारा नहीं मालूम होना बताया जाता है। किसान त्रस्त हो चुके हैं स न सही जानकारी भू-अर्जन अधिकारी द्वारा दी जा रही है, न जन सूचना अधिकारी सुनील शर्मा द्वारा किसानों के विधिवत लिखित आवेदन पर भी जानकारी किसानों को दी जा रही है। किसानों के साथ ऐसा छल पूर्व में कभी भी किसी अधिकारी के द्वारा करते हुए नहीं देखा गया है।

भू-स्वामी हक की पट्टाधारक ग्रामीणों की भूमि पर भी सड़क निर्माण
सरकार द्वारा वर्षों पूर्व भूमि स्वामी हक में दे दी गई जमीन, जिस पर भूमि स्वामी द्वारा मकान निर्माण कर जीवन-यापन किया जा रहा है, बावजूद इन मकानों के जमीन का बिना मुआवजा दिए या बिना समुचित व्यथापन के बिना ही मकानों को तोड़कर सड़क का निर्माण कर दिया गया है। इसके पहले किसी भी सड़क निर्माण के लिए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं कई ऐसे मकानों को तोड़ कर सड़क बना दिया गया है, जिन मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासकीय अनुदान से बना है, जिसके लिए बकायदा पट्टा जारी किया जाता है और सक्षम शासकीय आधिकारी की निगरानी में नक्शा पास कर मकानों का निर्माण किया गया है। कर्जा लेकर बनाए मकान भी तोड़े गए प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख रूपये शासन की ओर से दी जाती है, उस राशि में गरीब ग्रामीण अपनी जीवनभर की पूंजी को या किसी साहूकार, रिश्तेदार से कर्जा लेकर मकान को अच्छा और बड़ा बनाता है, ताकि मकान निर्माण सही हो सके, ऐसे मकानों को तोड़कर बेघर कर दिया गया, इन सारी बातों को नजरअंदाज कर, नियमों का पालन किए बिना सैंकड़ों मकानों को तोड़ दिया गया है।

जनप्रतिनिधी मामले में मौन, प्रभावितों की पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है
जिला के बड़े नेता और जनप्रतिनिधि भी मौन साधे हुए हैं। हालांकि विपक्ष के नेता खम्हन ताम्रकार लगातार किसानों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें तो पूर्व विधायक गिरवर जंघेल प्रभावितों की समस्या को लेकर प्रशासन से बात कर ग्रामीणों की समस्या को दूर करने के लिए कह रहे हैं, इसके अलावा सारे नेता ठेकेदार और अधिकारियों के सामने मौन साधे हुए हैं। 2023 के दावेदारों को निश्चित रूप से किसानों के इस मुआवजा मामले में चुप्पी साधने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।

आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित पट्टा भूमि पर भी सड़क निर्माण
आजादी के पूर्व से सुरक्षित आबादी भूमि, जो प्रचलित आबादी भूमि के नाम पर शासन के रिकार्ड में दर्ज भूमि पर भी बिना किसी प्रकार के अधिग्रहण की प्रक्रिया अपना, सड़क का निर्माण एडीबी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के द्वारा ले आउट देकर ठेकेदार से सड़क का निर्माण करवा दिया गया है। प्रचलित आबादी भूमि में बने कोई 130 मकानों को इस 24 किलोमीटर लंबा बन चुके सड़क निर्माण के लिए नियम कानून को ताक पर रख कर तोड़ दिया गया है। पूरे मामले में सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करने वाले भू अर्जन अधिकारी बेपरवाह बैठे हुए हैं।

काम में तेजी और मुआवजा में उदासीनता से किसान परेशान
अपनी ज़मीन को सड़क निर्माण में खो चुके किसान परेशान हैं। किसान अपनी जमीन के मुआवजा मिलने को लेकर शंका ग्रस्त है। किसानों के द्वारा मुआवजा के लिए धारा 80 का नोटिस देने के बाद भी एडीबी प्रोजेक्ट के और राजस्व अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। किसान अपनी ही जमीन के लिए वकील और न्यायालय के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं।

समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं
दो माह पूर्व 12 नवंबर 2022 को किसानों ने मुआवजा संबंधित जानकारी के लिए अनुविभाग अधिकारी राजस्व एसडीएम कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई थी। जानकारी देने के बजाए उक्त आवेदन को इस कार्यालय के जनसूचना अधिकारी रेणुका रात्रे द्वारा जन सूचना अधिकारी, परियोजना प्रबंधक एडीबी प्रोजेक्ट कार्यालय दुर्ग को भेज दिया गया कि जानकारी आप आवेदक को उपलब्ध करवाईए। इधर परियोजना प्रबंधक एडीबी प्रोजेक्ट कार्यालय के जन सूचना अधिकारी बीके पटौदिया ने आवेदन को यह कह कर एसडीएम कार्यालय छुईखदान को फिर लौटा दिया कि जानकारी आपके कार्यालय की ओर से दी जानी चाहिए। मामला जमीन अधिग्रहण का है, इस तरह सूचना के अधिकार में प्रस्तुत आवेदन को दो माह बीतने को है, लेकिन शासकीय आधिकारी जानकारी देने को गंभीर नहीं है। ऐसे ही जिला कार्यालय में पदस्थ जन सूचना अधिकारी सुनील शर्मा के द्वारा भी एक आवेदक को राशि जमा करवाने के बाद भी महीनों से जानकारी नहीं दी जा रही है। पूरे मामले में समय पर जानकारी नहीं देना या किसानों को मुआवजा के नाम पर छला जाना किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है, जिसमें सड़क निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है। मामले की उच्च स्तरीय शिकायत भी रायपुर से लेकर नई दिल्ली तक की जा चुकी है।

बिना अधिग्रहण किए 24 किलोमीटर सड़क निर्माण
कुल 26.94 किलो मीटर लंबा बनने वाली सड़क में से 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण 258 किसानों के निजी खेत, भूमि पर और 130 से अधिक भूमि स्वामी हक के पट्टा भूमि पर बने मकानों को तोड़ कर सड़क निर्माण कर दिया गया है, 24 किलो मीटर लंबा मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग में लिए गए निजी लगानी भूमि और भूमि स्वामी हक की जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है।