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राजनांदगांव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खाते में किया हस्तांतरित

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राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के वाशिम में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम से किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की राशि को सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव में दिखाया गया। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 119853 कृषकों को 25 करोड़ 85 लाख रूपए की राशि से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव सचिन बघेल, कलेक्टर संजय अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि बिसेसर साहू, कोमल सिंह राजपूत, चंद्रकृत साहू, सरपंच सुरगी आनंद साहू उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जल संरक्षण के महत्व को बताते हुए जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को बताया। उन्होंने वर्तमान में बोर उत्खनन कार्य अधिक होने के कारण पानी के वाटर लेवल को बढ़ाने हेतु बोरवेल रिचार्जिंग के बारे विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अधिक से अधिक पौधरोपण, पुराने तालाबों में जल संग्रहण करने एवं ग्रीष्मकाल में धान की जगह कम पानी वाले फसल लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन एवं तिलहन फसल लगाने, खेती की लागत को कम करने एवं उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी गई। फसल चक्र परिवर्तन एवं धान खरीदी के बारे में बताया गया। कार्यक्रम को अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव सचिन बघेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केन्द्र प्रमुख डॉ. गुंजन झा द्वारा किया गया।
इस अवसर पर उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पाण्डेय, अनुविभागीय कृषि अधिकारी विरेन्द्र आनंद, . एसएस देशलहरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती ईश्वरी ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जेएस खेंगर, कृषि विकास अधिकारी श्रीमती रमशीला बोरकर, याजवेन्द्र कटरे, वैभव मंडावी, चंद्रकांत साहू, जितेन्द्र वर्मा, प्रमोद नाग, भरत उइके, मती सरिता रामटेके, श्रीमती मोनिका भगत, श्रीमती वंदना यादव सहित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती अंजली घृतलहरे, मनीष सिंह, आशीष शुक्ला, जितेन्द्र मेश्राम, श्रीमती मंजूलता मेरावी एवं कृषक व स्वसहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थी।

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राजनांदगांव

ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी बढ़ी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी

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राजनांदगांव। ई-चालान के नाम पर हो रही साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन चालकों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधी परिवहन विभाग की वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइटें और लिंक बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ठग ट्रैफिक नियम उल्लंघन का डर दिखाकर मोबाइल पर फर्जी संदेश भेजते हैं। इन संदेशों में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही लोगों से बैंक खाते, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। जानकारी साझा करते ही उनके खातों से रकम निकाली जा सकती है।

उन्होंने बताया कि ठग अक्सर अज्ञात मोबाइल नंबरों से संदेश भेजते हैं और तत्काल चालान जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं। कई मामलों में मोबाइल एप डाउनलोड कराने की कोशिश भी की जाती है, जिससे साइबर अपराधियों को मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है।

केवल अधिकृत वेबसाइट से ही जांचें ई-चालान
परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि ई-चालान की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in का ही उपयोग करें। वेबसाइट पर चालान नंबर और ओटीपी के माध्यम से वास्तविक चालान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विभाग ने स्पष्ट किया कि पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी वैध ई-चालान की सूचना अधिकृत प्रणाली के माध्यम से वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है।

संदिग्ध लिंक मिलने पर करें शिकायत
परिवहन विभाग ने नागरिकों से किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करने, किसी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन भुगतान नहीं करने तथा बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने से बचने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक मिलने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर सूचना देने को कहा गया है।

विभाग ने लोगों से सतर्क, जागरूक और सुरक्षित रहकर साइबर ठगी से बचने का आग्रह किया है।

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राजनांदगांव

आधार सेवाओं को प्रभावी बनाने संचालकों का हुआ प्रशिक्षण, शंकाओं का समाधान

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राजनांदगांव। आधार पंजीयन एवं अद्यतन कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के आधार संचालकों का वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आधार संचालन से जुड़े विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रतिनिधि श्री शुभान जी ने आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया से संबंधित नियमों, दिशा-निर्देशों तथा तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने आधार संचालकों की जिज्ञासाओं एवं कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण के दौरान आधार नामांकन एवं अपडेट कार्य में निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया।

अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने कहा कि आधार सेवाएं नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी संचालक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करें तथा सेवा गुणवत्ता बनाए रखें। उन्होंने आधार से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, सहायक प्रबंधक श्री आशीष स्वर्णकार, जिला समन्वयक आधार श्री अंकित सिंह, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आधार संचालक उपस्थित रहे।

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कर्मचारी हितों पर निगम की परामर्शदात्री समिति की बैठक, वेतन और अनुकंपा नियुक्ति पर हुई चर्चा

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राजनांदगांव। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में परामर्शदात्री समिति की बैठक लेकर कर्मचारी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में वेतन भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों तथा प्लेसमेंट कर्मचारियों की समस्याओं सहित कई महत्वपूर्ण विषय उठाए गए।

बैठक में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने नियमित वेतन भुगतान, कर्मचारियों की पदोन्नति एवं क्रमोन्नति, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण और भविष्य निधि की लंबित राशि के भुगतान की मांग रखी। इसके अलावा नवीन अंशदायी पेंशन योजना की राशि जमा नहीं होने, प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन भुगतान, ईपीएफ राशि जमा कराने तथा कर्मचारी आवासों की मरम्मत जैसे मुद्दे भी उठाए गए।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम की राजस्व वसूली और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले एक वर्ष में 23 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि तीन आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 15 प्रकरण शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, जिनकी मंजूरी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिए नियमानुसार प्रक्रिया जारी है तथा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची का प्रकाशन भी किया जा चुका है। कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए शासन स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

आयुक्त ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी संघों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाएगा तथा शासन स्तर पर लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में कार्यपालन अभियंता दीपक खांडे, स्थापना प्रभारी राकेश नंदे, अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद कंवर, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण झा, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोलू नायक, प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय मेश्राम, सेवानिवृत्त पेंशन संघ के अध्यक्ष दुर्गाराम साहू सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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