राजनांदगांव
खुटेरी में 3.28 एकड़ शासकीय भूमि से हटा अवैध कब्जा, ट्रैक्टर चलाकर समतल की गई भूमि
राजनांदगांव। जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपना रुख सख्त कर लिया है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के स्पष्ट निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम खुटेरी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.28 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है।
मिली शिकायत के आधार पर ग्राम खुटेरी में शासकीय घास मद की भूमि पर गांव के ही तीन किसानों—फगन सतनामी, सूर्यभान बंजारे और तोपसिंह सतनामी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल की बोआई कर ली गई थी।
मौके पर ट्रैक्टर चलाकर हटाया गया कब्जा
शिकायत का सत्यापन कराने के बाद राजस्व विभाग की टीम प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने ट्रैक्टर की सहायता से खेतों की मेड़ तोड़कर और जुताई कराकर अवैध कब्जे को पूरी तरह बेदखल कर दिया।
कार्रवाई के दौरान राजस्व अधिकारियों ने तीनों किसानों को भविष्य में किसी भी शासकीय भूमि पर दोबारा अतिक्रमण या कब्जा न करने की कड़ी हिदायत दी।
कब्जेदारों पर जारी रहेगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक व शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिले भर में इस तरह की सख्त और दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
राजनांदगांव
जनदर्शन की शिकायत पर एक्शन : पटेवा में शासकीय जमीन से हटाया अतिक्रमण, किसान के खेत तक पहुंच का रास्ता खुला
राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर घुमका तहसील के ग्राम पटेवा में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जनदर्शन में शिकायत मिलने के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिससे आवेदक के खेत तक आवागमन का मार्ग सुगम हो गया।
जानकारी के अनुसार ग्राम पटेवा निवासी ऐमन कुमार ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर बताया था कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के कारण उनके खेत तक पहुंचने और कृषि कार्य करने में परेशानी हो रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद एसडीएम गौतम कुमार पाटिल के नेतृत्व में तहसीलदार मुकेश ठाकुर, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। टीम ने अतिक्रमणकर्ता जगदीश साहू द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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बोरतलाव हादसे की जांच तेज : अधिकारियों ने घटनास्थल का किया संयुक्त निरीक्षण, उत्खनन क्षेत्र का कराया सीमांकन
राजनांदगांव। ग्राम बोरतलाव में तीन बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले में प्रशासनिक जांच तेज कर दी गई है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की।
निरीक्षण दल में अपर कलेक्टर सीएल मार्कण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रीकांत कोराम, एसडीएम विश्वास कुमार, डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार अमीय श्रीवास्तव, थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास, खनिज निरीक्षक भरत बंजारे तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीनिवास मिश्रा शामिल रहे। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत के सरपंच, मृतक बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में घटनास्थल का जायजा लिया।
जलभराव, सुरक्षा व्यवस्था और उत्खनन की जांच
अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान उत्खनन स्थल, जलभराव की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और अन्य परिस्थितियों का बारीकी से परीक्षण किया। साथ ही ठेकेदार द्वारा किए गए उत्खनन क्षेत्र का सीमांकन कर आवश्यक तथ्य और साक्ष्य एकत्र किए गए।
रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने बताया कि संबंधित विभागों से आवश्यक प्रतिवेदन और अभिलेख मंगाए जा रहे हैं। सभी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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फसल परिवर्तन योजना से बदली गांतापार के किसान की तकदीर : पानी की किल्लत के बीच राकेश ने अपनाई अरहर की खेती
राजनांदगांव। पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए राज्य सरकार की ‘फसल परिवर्तन योजना’ वरदान साबित हो रही है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गांतापार के किसान राकेश कुमार यादव ने इस योजना का लाभ उठाते हुए पारंपरिक धान की खेती छोड़ अरहर (रहर) की खेती अपनाई है। कम पानी में बेहतर फसल की उम्मीद और शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि ने उनकी राह आसान कर दी है।
किसान राकेश यादव के पास कुल 5 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने बताया कि उनकी अधिकांश जमीन असिंचित होने के कारण धान की खेती में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था, जिससे हर साल अच्छी उपज नहीं मिलती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने इस वर्ष 3 एकड़ भूमि में अरहर और केवल 2 एकड़ में धान की फसल लगाई है।
15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि से मिला प्रोत्साहन
किसान राकेश यादव ने बताया कि शासन द्वारा फसल परिवर्तन (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस आर्थिक मदद से किसानों को नई और वैकल्पिक फसलें अपनाने की प्रेरणा मिल रही है।
उन्होंने कहा, “पानी की कमी को देखते हुए धान के बजाय अरहर की खेती करना बेहद उपयुक्त है। यह योजना हम जैसे असिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी और दूरगामी पहल है।”
दूसरे किसानों से भी की वैकल्पिक खेती की अपील
कम लागत और कम पानी में बेहतर आय की उम्मीद जताते हुए राकेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे अपनी भूमि की स्थिति और पानी की उपलब्धता के अनुसार धान के मोह से बाहर निकलकर अरहर जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करें और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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