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राजनांदगांव

खनिज माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई : मुरूम व गिट्टी का अवैध उत्खनन-परिवहन करते 1 जेसीबी और 3 भारी वाहन जब्त

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डोंगरगांव। कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव के कड़े रुख और खनिज माफियाओं के खिलाफ जारी निर्देशों के बाद जिले में अवैध उत्खनन और परिवहनकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने डोंगरगांव तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक दबिश दी। इस औचक कार्रवाई के दौरान मुरूम और चूना पत्थर गिट्टी का अवैध रूप से उत्खनन व परिवहन करते हुए रंगे हाथों 1 जेसीबी मशीन, 2 हाईवा और 1 माजदा वाहन को जब्त किया गया है। जब्त किए गए सभी वाहनों को सुरक्षित कार्रवाई के लिए डोंगरगांव थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

डोंगरगांव तहसील के आधा दर्जन गांवों में खनिज टीम का छापा
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग की विशेष टीम ने रविवार (24 मई) को डोंगरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बीजाभाठा, लक्ष्मणभरदा, सालिकझिटिया, डोंगरगांव, कुमरदा और अर्जुनी क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। टीम के अचानक पहुंचते ही खदानों और परिवहन मार्गों पर अवैध काम में जुटे लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

इन रसूखदारों के वाहनों पर हुई जब्ती की बड़ी कार्रवाई
अवैध उत्खनन और बिना रॉयल्टी पर्ची के खनिजों का परिवहन करने पर खनिज विभाग ने निम्नलिखित वाहनों को पकड़कर सीज किया है:

मुरूम का अवैध उत्खनन व परिवहन: खैरागढ़ निवासी किशोर पटेल के स्वामित्व वाली जेसीबी मशीन (क्रमांक सीजी 08 बीए 2050) को मुरूम का अवैध उत्खनन करते पकड़ा गया, जिसे चालक हरेंद्र निषाद चला रहा था। वहीं, खोदे गए मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए राजनांदगांव निवासी दुर्गेश देवांगन के स्वामित्व वाले हाईवा (क्रमांक सीजी 08 एएन 4987) को रोका गया, जिसे चालक तोमन साहू चला रहा था।

चूना पत्थर गिट्टी की तस्करी: राजनांदगांव निवासी रोमील गोलछा के स्वामित्व वाले हाईवा (क्रमांक सीजी 08 एबी 6714) को अवैध गिट्टी परिवहन करते पकड़ा गया, वाहन चालक का नाम विकास बताया गया है। इसके अलावा अर्जुनी निवासी हरि साहू के स्वामित्व वाले माजदा वाहन (क्रमांक सीजी 15 एसी 2651) को भी चूना पत्थर गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया, जिसे चालक सूरज कुमार चला रहा था।

अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस, गश्त रहेगी जारी
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए इन सभी चार मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। विभाग ने साफ किया है कि पर्यावरण और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए आने वाले दिनों में भी संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त, छापेमारी और निगरानी की कार्रवाई जारी रहेगी।

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राजनांदगांव

उद्योगों को कलेक्टर का अल्टीमेटम : एक माह में अपनाएं सोलर ऊर्जा, सीएसआर से गांवों के विकास में दें योगदान

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राजनांदगांव। जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने सभी उद्योगों को एक माह के भीतर सोलर ऊर्जा अपनाने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएसआर के तहत स्थानीय समुदायों के हित में अधिक से अधिक कार्य करने की अपील की।

बैठक में कलेक्टर ने उद्योग प्रतिनिधियों से उनकी बिजली खपत और ऊर्जा जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए उद्योगों को स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और संचालन लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोलर संयंत्र लगाने में तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी आने पर जिला प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा।

कलेक्टर ने कहा कि उद्योग अपने परिसरों, कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्रों और अन्य भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएं तथा वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसी सुविधाओं का भी लाभ लें। जिन उद्योगों में पहले से सोलर संयंत्र स्थापित हैं, वे अन्य उद्योगों को भी हरित ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में सीएसआर गतिविधियों पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि उद्योगों के सबसे बड़े हितधारक आसपास के ग्रामीण और स्थानीय नागरिक हैं। इसलिए सीएसआर के तहत ऐसे कार्य किए जाएं, जिनका सीधा लाभ स्थानीय समुदाय को मिले और उद्योगों व समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।

उद्योग प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने संस्थानों में संचालित सोलर परियोजनाओं, ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। कई उद्योगों ने सोलर क्षमता विस्तार और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने की बात कही, जबकि कुछ ने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जल्द काम शुरू करने की जानकारी दी।

बैठक में अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, सहायक श्रमायुक्त समीर मिश्रा सहित जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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राजनांदगांव

स्कूलों में यातायात जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की दी जानकारी

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राजनांदगांव। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित यातायात के नियमों की जानकारी देने के साथ उनका पालन करने का संकल्प भी दिलाया गया।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में यातायात शाखा की टीम ने रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, गुरु नानक स्कूल, पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्कूल, वेसलियन स्कूल, वाइडनियर स्कूल तथा जेएमजे स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

यातायात अधिकारी सहायक उप निरीक्षक कुंज लाल साहू, शरद मसीह, प्रधान आरक्षक खम्हन सिन्हा तथा आरक्षक सोमेश सिंह, रविकांत देवांगन और संदीप कुर्रे ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी।

इसके अलावा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने, यातायात संकेतों और सिग्नलों का पालन करने तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

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राजनांदगांव

आयुक्त ने ली संकुल समन्वयकों की बैठक : शिक्षकों को मिलेगा ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ का लाभ

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राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत आम नागरिकों को ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जादाता बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम ने टाउन हॉल में संकुल शैक्षिक समन्वयकों की विशेष बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य निकाय क्षेत्र में निवासरत शिक्षकों को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ना और उन्हें अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करना रहा।

शिक्षा विभाग के माध्यम से घर-घर तक पहुंचेगा संदेश
बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त श्री मरकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और निकाय क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षक निवास करते हैं। संकुल समन्वयक नियमित रूप से शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

आयुक्त ने बताया कि योजना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है:

कलेक्टर द्वारा समीक्षा: अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जनप्रतिनिधियों की पहल: महापौर स्वयं वार्डों और सोसायटियों में बैठकें ले रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष का संवाद: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी जिले के ऐसे 400 लाभार्थियों से चर्चा की है, जिनका बिजली बिल शून्य हो चुका है।

1167 उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ ‘जीरो’
बैठक में बिजली विभाग के सहायक अभियंता श्री रोहित मंडावी ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 4 हजार लोग सोलर पैनल लगवा चुके हैं, जिनमें से 1167 उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह शून्य आ रहा है। उन्होंने सोलर यूनिट उत्पादन, खपत और ऑनलाइन आवेदन की बिंदुवार प्रक्रिया की जानकारी दी।

सब्सिडी और लोन प्रक्रिया की दी गई जानकारी
लीड बैंक मैनेजर श्री मोनिस शर्मा ने केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और बैंक ऋण प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह न्यूनतम कागजी कार्रवाई और आसान किश्तों के माध्यम से शिक्षक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

बैठक में कार्यपालन अभियंता श्री दीपक खांडे, श्री यू.के. रामटेके, बीईओ श्री राजूराम साहू, बीआरसी श्री भगत सिंह सहित बिजली विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में संकुल शैक्षिक समन्वयक मौजूद रहे।

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