राजनांदगांव। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) की बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जन-शिकायतों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने कड़े लहजे में कहा कि ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ में प्राप्त होने वाले आवेदनों का सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ तय समय-सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य की लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, वनमंडलाधिकारी आयुष जैन सहित जिला स्तर के सभी आला अधिकारी उपस्थित थे।

दिग्विजय स्टेडियम में मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
कलेक्टर ने बताया कि आगामी 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय वृहद आयोजन शहर के दिग्विजय स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इस गरिमामय आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूर्व पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि योग दिवस के अवसर पर जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होकर योग करेंगे।

कृषि चौपाल का होगा आयोजन, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश
खरीफ सीजन 2026 की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में खाद-बीज के भंडारण और वितरण की जानकारी ली।

फसल विविधीकरण: उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को धान के बदले कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

कृषि चौपाल: किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए सभी गांवों में कृषि चौपाल आयोजित की जाएगी।

एग्रीस्टेक पंजीयन: जिले में अब तक 98 हजार 682 किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने शेष बचे किसानों का पंजीयन भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की योजनाओं की समीक्षा
अस्पताल मरम्मत को प्राथमिकता: विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जिला चिकित्सालय की मरम्मत एवं अधोसंरचना की मजबूती के लिए की गई घोषणा के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

एचपीवी वैक्सीनेशन: जिले में अब तक 3479 किशोरी बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग को स्कूलों का रोस्टर बनाकर एक महीने के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

महतारी वंदन योजना: योजना के तहत जिले में 97 प्रतिशत महिलाओं का ई-केवाईसी सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने शेष 3 प्रतिशत हितग्राहियों से सीधे संपर्क कर शत-प्रतिशत सत्यापन करने को कहा ताकि उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। इसके साथ ही ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना’ के हितग्राहियों को श्रम विभाग में पंजीकृत कराने के निर्देश दिए।

स्वरोजगार और पीएम सूर्यघर योजना पर फोकस
पीएम स्वनिधि योजना: शहरी क्षेत्र के 4328 हितग्राहियों को अब तक ऋण का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: आम नागरिकों के बिजली बिल के बोझ को कम करने वाली इस योजना के तहत जिले में अब तक 3 हजार 321 हितग्राहियों के घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

लंबित प्रकरणों पर जिला पंचायत सीईओ की हिदायत
बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने भी सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की बात कही। इसके साथ ही कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके भुगतान की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए।

बैठक में ये रहे उपस्थित:
इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल, एसडीएम डोंगरगांव श्रीकांत कोराम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिलेभर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। लोग विश्वास के साथ प्रशासन के पास पहुंचते हैं, इसलिए प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

एक दिन में राशन कार्ड में जुड़ा बेटियों का नाम
डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम चीरपानी निवासी श्रीमती दुरपति बाई बंजारे ने जनदर्शन में आवेदन देकर बताया था कि उनके दोनों बेटियों के नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हैं। इसके कारण उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों बेटियों के नाम राशन कार्ड में जोड़ दिए।

15 साल पुराने नामांतरण प्रकरण का निराकरण
डोंगरगढ़ निवासी श्रीमती नंदा झरिया के लगभग 15 वर्षों से लंबित भूमि नामांतरण संबंधी मामले का भी जनदर्शन में समाधान किया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उनका लंबित प्रकरण निराकृत हुआ।

निजी भूमि से हटाया अवैध कब्जा
लाल बहादुर नगर तहसील के ग्राम पीटेपानी निवासी श्री टुकुनराम गोंड ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मामले में राजस्व विभाग ने जांच कर कार्रवाई करते हुए उनकी निजी भूमि को कब्जामुक्त कराया।

वहीं शिवनाथ वार्ड के नागरिकों की शिकायत पर शिवनाथ नदी स्थित महिला घाट के समीप शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की गई।

जनदर्शन में सीमांकन, नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, भू-अर्जन, नजूल भूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व अभिलेखों में सुधार सहित विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

राजनांदगांव। जिले में गर्भवती माताओं की सुरक्षा और स्वस्थ प्रसव को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक 1884 हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 1717 महिलाओं की पहली और 1325 महिलाओं की दूसरी बार नि:शुल्क सोनोग्राफी कराई जा चुकी है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिले में हर माह की 9 और 24 तारीख को विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच, उपचार और आवश्यक परामर्श दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन महिलाओं का पहला प्रसव ऑपरेशन से हुआ है, पूर्व में गर्भपात या मृत शिशु का जन्म हुआ है, कम वजन या कम ऊंचाई वाली महिलाएं, कम उम्र में गर्भधारण करने वाली महिलाएं, गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को हाईरिस्क श्रेणी में रखा गया है।

फोन से ले रहे स्वास्थ्य की जानकारी
कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। महिलाओं को प्रत्येक सप्ताह फोन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आवश्यक सलाह दी जा रही है। वहीं प्रसव के 15 दिन पहले मितानिनों द्वारा घर-घर पहुंचकर गर्भवती महिलाओं का हाल जाना जा रहा है।

सीएमएचओ डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि इस सप्ताह भी 132 हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई है। इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल राजनांदगांव शाखा और निजी सोनोग्राफी सेंटरों का विशेष सहयोग मिल रहा है।

उन्होंने जिले की सभी हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं से अपील की है कि वे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सक से जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार नि:शुल्क सोनोग्राफी का लाभ लें, ताकि समय रहते जटिलताओं की पहचान कर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।