राजनांदगांव। हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों के लिए इस बार सफर की शुरुआत ही मुश्किलों भरी हो रही है। हज कमेटी द्वारा पूरा पैकेज शुल्क पहले ही जमा कराए जाने के बाद अब अचानक ‘एयरफेयर डिफरेंस’ (हवाई किराए में अंतर) के नाम पर प्रति हाजी 10,000 रुपये अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। अचानक आए इस आदेश से हाजियों में भारी नाराजगी है। मामला अब राजनीतिक रूप भी लेने लगा है, जिसमें सरकार और हज कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

हज कमेटी ने इस अतिरिक्त वसूली के पीछे मध्य पूर्व की वर्तमान परिस्थितियों और हवाई परिचालन की लागत बढ़ने का हवाला दिया है। लेकिन हाजियों का कहना है कि जब एक बार अनुबंध और शुल्क की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो यात्रा के ऐन वक्त पर बजट बिगाड़ना अनुचित है।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राजस्थान-ओडिशा प्रदेश प्रभारी अब्दुल कलाम खान ने इस फैसले को जायरीनों के साथ अन्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि हज पर जाने वाले अधिकांश लोग मध्यम या सीमित आय वर्ग के होते हैं। वे वर्षों तक अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर इस सफर पर निकलते हैं। ऐसे में 10 हजार रुपये का अतिरिक्त भार उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है।

खान ने उठाए ये 3 बड़े सवाल:

जब शुल्क पहले ही तय हो चुका था, तो अब बदलाव क्यों?

क्या हज कमेटी के पास भविष्य के जोखिमों के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं था?

क्या सरकार आम हाजियों को राहत देने के बजाय उन पर बोझ डालना चाहती है?

हाजियों की 3 प्रमुख मांगें:
पुनर्विचार: अतिरिक्त शुल्क के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए।

छूट की सुविधा: यात्रियों को इस विशेष शुल्क से राहत या छूट दी जाए।

पारदर्शी पॉलिसी: भविष्य के लिए ऐसी नीति बने कि यात्रियों को अंतिम समय में आर्थिक झटका न लगे।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कॉअर्डिनेटर राजस्थान-ओडिशा प्रदेश प्रभारी अब्दुल कलाम खान ने कहा कि हज एक पवित्र इबादत है, इसे आर्थिक बोझ में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इस संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप कर हाजियों को राहत देनी चाहिए।

राजनांदगांव। नगर पालिका निगम की विशेष सम्मेलन की बैठक आज नगर निगम सभागृह में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगीत और राजगीत के साथ हुआ, जिसके बाद तीन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया।

बैठक में लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन की स्वीकृति सर्वसम्मति से पारित की गई। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए निगम सीमाक्षेत्र में संपत्तिकर दरों में संशोधन और मोबाइल टॉवर तथा निजी कंपनियों के केबल से सम्बंधित प्रावधानों के अनुपालन को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

वहीं, तीसरे विषय में महिला सशक्तिकरण और जनजागरूकता अभियान के तहत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और लोकसभा में प्रस्तुत 131वें संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति बंदन अधिनियम 2023) पर विरोध के लिए निंदा प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया।

बैठक में महापौर श्री मधुसूदन यादव ने चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का जवाब दिया। निगम अध्यक्ष श्री टोपेन्द्र सिं, वरिष्ठ सभापति श्रीमती खेमीन यादव, विधायक प्रतिनिधि श्री संतोष अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि श्री देवशरण सेन, निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री संतोष पिल्ले सहित पार्षद, अधिकारी और पत्रकार उपस्थित थे।

सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष में सुशासन तिहार के तहत आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर की तैयारियों की समीक्षा की।

सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी और जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

सीईओ ने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए और आयोजित होने वाले शिविरों की सूची उपलब्ध कराई जाए। शहरी क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों का विभागवार संधारण नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन आवेदनों का निराकरण संभव हो, उनका समाधान शिविर स्थल पर तत्काल किया जाए।

अधिक से अधिक नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिविरों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा और गांवों में मुनादी कराई जाएगी। साथ ही, हर घर सोख्ता गड्ढा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन मोड में कार्य करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत नए आवासों में सोख्ता गड्ढा निर्माण कराना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में इन्जेक्शन वेल, वाटर रिचार्ज शॉम्प, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता गड्ढा की सफाई और घुलाई कार्यों को गंभीरता से कराने पर जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगर पालिका अधिकारी तथा ब्लॉक समन्वयक जुड़े रहे।