राजनांदगांव
गृहभाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों की स्वीकृति में भारी गड़बड़ी
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय आदेश दिनंांक 19 मई 2017 के द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन संबंधी निर्देश जारी किया गया था। जिसमें निर्देश-16 में स्पष्ट उल्लेख है कि यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधायें जो मूल वेतन से जुड़ी हुई थी, पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होगी। इसी प्रकार अन्य भत्ते जैसे गृहभाड़ा भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे, लेकिन वित्त विभाग के निर्देश अनुसार भुगतान अनेक कार्यालयों में नहीं हुआ है। राज्य के अनेक क्षेत्र से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवाँ वेतनमान) को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना 19 मई 2017 द्वारा लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि वेतन नियतन संबंधी निर्देश साथ ही जारी हुआ था। उन्होंने जानकारी दिया कि निर्देश-16 के अंतर्गत कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पहले के वेतन संरचना अथार्त छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के वेतन में लागू दरों पर भुगतान करना था, जिसमें प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि के साथ वृद्धि करना था। लेकिन अनेक कार्यालयों में 1 जनवरी 2016 अथवा 1 जुलाई 2017 के स्थिति में प्राप्त हुए गृहभाड़ा भत्ता की राशि में बिना वृध्दि किये आज पर्यन्त भुगतान किया जा रहा है, जबकि सर्विस बुक अर्थात सेवा पुस्तिका में सातवें वेतन पे-मैट्रिक्स अनुसार स्वीकृत वार्षिक वेतनवृद्धि उपरांत प्राप्त वेतन को छटवे वेतन में परिवर्तित कर क्षेत्र में लागू दर 10 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत अनुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करना था।
उन्होंने वेतन नियतन के संबंध में उदाहरण देकर बताया कि किसी कर्मचारी का 1 जनवरी 2016 के स्थिति में छठवाँ वेतन 9300-34800+4200 में 12090+4200=16290 था, जो कि 7वाँ वेतनमान के लेवल-8 में 42300 रूपये पर निर्धारित होगा। वित्त विभाग के निर्देश अनुसार गृहभाड़ा भत्ता नियतन जनवरी 16 को 7वां 42300 रूपये का 6वां वेतन 16290 रूपये पर गृहभाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत 1629 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1140 रूपये में होगा। अगले वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई 16 को 7वां 43600 रूपये का 6वाँ वेतन 16780 रूपये में 3 प्रतिशत वृध्दि पर 10 प्रतिशत 1678 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1140 रूपये होगा। जुलाई 17 को 7वां 44900 रूपये का 6वां वेतन 17290 रूपये पर 10 प्रतिशत 1729 रूपये एवं 7 प्रतिशत में 1210 रूपये होगा। जुलाई 18 को 7वां वेतन 46200 रूपये का 6वां वेतन 17810 रूपये पर 10 प्रतिशत 1781 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1247 रूपये होगा। जुलाई 19 को 7वंा वेतन 47600 रूपये का 6वां वेतन 18350 रूपये पर 10 प्रतिशत 1835 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1285 रूपये होगा। जुलाई 20 को 7वां वेतन 49000 रूपये का 6वां वेतन 18910 रूपये पर 10 प्रतिशत 1891 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1324 रूपये होगा। जुलाई 21 को 7वां वेतन 50500 रूपये का 6वां वेतन 19480 रूपये पर 10 प्रतिशत 1948 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1364 रूपये होगा एवं जुलाई 22 को 7वां वेतन 52000 रूपये का 6वां वेतन 20070 रूपये पर गृहभाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत 2007 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1405 रूपये होगा, लेकिन अनेक कर्मचारियों को विगत 8 वर्षों से जनवरी 2016 का 7वां वेतन का 6वां वेतन 16290 रूपये पर ही गृहभाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत 1629 रूपये एवं 7 प्रतिशत 1140 रूपये निश्चित राशि दिया जा रहा है, जो कि अन्य समस्त ग्रेड पे/लेवल में 7वां वेतन का 6वां वेतन पर लागू होगा। फेडरेशन के कहना है कि कार्यालय प्रमुख-आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने स्थापना में मामले को संज्ञान में लेकर कर्मचारियों को शासन के आदेशानुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत कर 2016 से 2022 तक का एरियर्स देना चाहिये।
इसी प्रकार पदोन्नति अथवा क्रमोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड-पे (लेवल) परिवर्तन के अनुसार यात्रा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता जैसे अन्य भत्ते जो मूल वेतन से जुड़े हैं, उनका भुगतान भी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पहले के वेतन संरचना अथार्त वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में लागू दरों पर करना था।
राजनांदगांव। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को नगर निगम द्वारा टाउन हॉल में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 145 स्ट्रीट वेंडर्स ने ऋण प्राप्त करने के लिए पंजीयन कराया। महापौर मधुसूदन यादव ने विभिन्न बैंकों से स्वीकृत ऋण प्रकरणों के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 पात्र हितग्राहियों को आवास आबंटन पत्र भी सौंपे गए।
महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना से पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि योजना के तहत पहले चरण में 15 हजार, दूसरे चरण में 25 हजार और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए तक का ऋण दिया जाता है। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को ब्याज में 7 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ भी मिलता है।
महोत्सव में कुल 145 वेंडर्स ने पंजीयन कराया, जिनमें 90 नए आवेदन शामिल रहे, जबकि 55 लंबित प्रकरणों के हितग्राही भी उपस्थित हुए। महापौर ने निगम अध्यक्ष टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा, एमआईसी सदस्यों और पार्षदों की मौजूदगी में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
कार्यक्रम में लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि योजना से प्राप्त ऋण ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महोत्सव में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और वेंडर्स के ऋण संबंधी पंजीयन किए।
इस अवसर पर निगम के कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके, प्रभारी सहायक अभियंता गरिमा वर्मा, सुषमा साहू सहित निगम अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।
राजनांदगांव
अतिक्रमण व गंदगी पर निगम सख्त : फल दुकान का सामान जब्त कर लगाया जुर्माना, 10 दुकानें सील
राजनांदगांव। शहर को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिक निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निगम के अमले ने गुरुवार को जीई रोड और मोहारा फ्लाई ओवर के पास बड़ी कार्रवाई की। जीई रोड पर मुंदड़ा कुंज के पास सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने और गंदगी फैलाने वाले एक फल विक्रेता का सामान जब्त कर 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, मोहारा फ्लाई ओवर के नीचे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी 10 दुकानों से अवैध कब्जा हटाकर उन्हें सील कर दिया गया।
शहर में स्वच्छ वातावरण निर्मित करने और सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यातायात बाधित कर ठेला-खोमचा लगाने, नाली व सड़क पर कब्जा करने और गंदगी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राजस्व और स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए हैं कि जहां भी अतिक्रमण या सड़क पर मलबा-गंदगी दिखे, तुरंत सख्त कार्रवाई करें।
निगम से मिली जानकारी के अनुसार, मोहारा फ्लाई ओवर के नीचे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित कई दुकानों में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर अपना सामान भर दिया था। अमले ने ऐसे 10 दुकानों के भीतर रखा सामान जब्त कर उन्हें पूरी तरह सील कर दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र की अन्य दुकानों की भी जांच की जा रही है, जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां सीलबंदी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन दुकानदारों ने अनुबंध नहीं कराया है या किराया जमा नहीं कर रहे हैंए उन्हें नोटिस थमाकर दुकानें सील की जाएं।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रमुख रूप से प्रभारी राजस्व अधिकारी हितेश ठाकुर, राजस्व उप निरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, श्रीमती द्रोपती हरिहारनो, सहायक उद्यान प्रभारी दिलीप गिरी, समयपाल चिराग मेश्राम, प्रभारी पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा सहित निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता और स्वास्थ्य अमला मौजूद था।
राजनांदगांव
बेहतर काम करने वाली पंचायतों को मिलेंगे 60 लाख, कर संग्रहण व सोलर विलेज पर कलेक्टर ने दिया जोर
राजनांदगांव। डोंगरगांव जनपद पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान कलेक्टर ने मनरेगा, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल चक्र परिवर्तन और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने घोषणा की कि जो ग्राम पंचायतें शासकीय योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी, उन्हें मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए 60 लाख रुपये तक की विकास राशि स्वीकृत की जाएगी।
स्कूलों के शौचालयों की मरम्मत और नाली निर्माण प्राथमिकता में
कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं पर सरपंचों से सीधे सुझाव और प्रतिक्रिया ली। उन्होंने गांवों में नाली निर्माण, स्कूलों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता अभियान के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी।
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें पंचायतें, टैक्स वसूली बढ़ाएं
पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतें टैक्स संग्रहण बढ़ाएं। इसके अलावा सामुदायिक भवनों और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कराएं, ताकि उनसे मिलने वाला किराया पंचायतों की नियमित आय का जरिया बन सके। समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर मांग जनरेट करने में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत कोकपुर और अर्जुनी के सरपंच-सचिवों की उन्होंने सराहना की।
‘सोलर विलेज’ के रूप में विकसित होंगे गांव
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत गांवों को ‘सोलर विलेज’ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत अर्जुनी में सबसे अधिक 43 सोलर कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। इस शानदार उपलब्धि पर कलेक्टर ने अर्जुनी की सरपंच श्रीमती ललिता साहू को सम्मानित किया। इसके साथ ही खुज्जी, तुमड़ीबोड़ और दीवानभेड़ी पंचायत के प्रयासों की भी सराहना की गई।
फसल चक्र परिवर्तन: ग्रीष्मकालीन धान का रकबा किया शून्य
खेती-किसानी की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने धान के बदले दलहन, तिलहन और अन्य लाभकारी फसलों को बढ़ावा देने की बात कही। इस दिशा में मिसाल पेश करने वाले ग्राम पंचायत खुज्जी के सरपंच श्री अजय कुमार पंसारी और ग्राम पंचायत बड़गांव चारभांठा की सरपंच श्रीमती ज्योति साहू को सम्मानित किया गया। इन दोनों पंचायतों ने किसानों को प्रेरित कर ग्रीष्मकालीन धान के रकबे को पिछले वर्ष की तुलना में पूरी तरह ‘शून्य’ कर दिया है और अन्य फसलों की बुआई सुनिश्चित की है।
इस अवसर पर डोंगरगांव जनपद पंचायत की सीईओ श्रीमती रोशनी भगत सहित क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव उपस्थित थे।
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ब्रेकिंग न्यूज़ राजनांदगांव। धारा 144 लागू किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिन्धित