राजनांदगांव। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। रेडक्रॉस सोसायटी, समाजसेवी संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के सहयोग से आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। जिलेभर में कुल 155 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि 14 जून को आयोजित रक्तदान शिविरों में मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में 27 यूनिट, जिला अस्पताल ब्लड बैंक में 20 यूनिट, नांदगांव ब्लड बैंक में 4 यूनिट, बालाजी ब्लड बैंक में 58 यूनिट, बिलासा ब्लड बैंक में 29 यूनिट तथा लाइफ लाइन ब्लड बैंक में 17 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 155 यूनिट रक्त संग्रह हुआ।

रक्तदान शिविर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पुलिस विभाग, आईटीबीपी के जवानों तथा समाजसेवियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। टीकाकरण अधिकारी डॉ. बी.एल. तुलावी, सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी एवं मेडिकल कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर डॉ. इंदौरिया सहित अनेक लोगों ने रक्तदान कर दूसरों के जीवन बचाने में योगदान दिया।

स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित होता है। विश्व रक्तदान दिवस का उद्देश्य लोगों को नियमित रक्तदान के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राजनांदगांव। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर सर्वे करेंगी और कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरत्न ने बताया कि जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य समुदाय स्तर पर छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर रोग के प्रसार और उससे होने वाली विकलांगता को रोकना है। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टेरियम लैप्रे नामक जीवाणु से होने वाला धीमी गति का संक्रामक रोग है, जिसकी समय पर पहचान और उपचार से पूर्ण नियंत्रण संभव है।

अभियान के तहत जिले के सभी विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के वार्डों में घर-घर सर्वे किया जाएगा। इसके लिए विशेष दलों का गठन किया गया है, जिनमें मितानिनों को भी शामिल किया गया है। टीम परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्क्रीनिंग करेगी और संदिग्ध मरीज मिलने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच के लिए रेफर किया जाएगा। रोग की पुष्टि होने पर नि:शुल्क उपचार शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले का वर्तमान प्रीवैलेंस रेट 1.42 है, जो निर्धारित मानक से अधिक है। अभियान की निगरानी ब्लॉक एवं जिला स्तर पर की जाएगी। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. अल्पना लुनिया एवं तकनीकी प्रशिक्षण डीडीएम अखिलेश चोपड़ा द्वारा वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अभियान में सहयोग करने तथा सर्वेक्षण टीमों को सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र की अनिवार्यता के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा 16 जून से सभी शासकीय स्कूलों में सुबह और शाम की प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र सहित विभिन्न मंत्रों के उच्चारण को अनिवार्य किए जाने के आदेश का ईसाई समाज ने कड़ा विरोध किया है। समाज ने इस नियम को अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों और शिक्षकों पर थोपने को गलत बताते हुए इसे स्वैच्छिक रखने की मांग की है।

इस संबंध में ईसाई समाज के अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने राज्य के मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

संविधान के अनुच्छेदों का दिया हवाला
मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ईसाई समाज के अध्यक्ष ने देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और संवैधानिक अधिकारों की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 साफ तौर पर यह प्रावधान करता है कि शासकीय या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र या शिक्षक को किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या प्रार्थना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार का यह नया नियम सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

धार्मिक आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता पर चोट
श्री पॉल ने स्पष्ट किया कि गायत्री मंत्र हिंदू सनातन धर्म की आस्था और पवित्रता का एक अत्यंत आदरणीय प्रतीक है, और समाज इसका पूरा सम्मान करता है। लेकिन, ईसाई समुदाय के बच्चों और शासकीय सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए इसका उच्चारण अनिवार्य करना उनकी अपनी धार्मिक मान्यताओं और अंतःकरण की स्वतंत्रता के विपरीत है। किसी पर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई धार्मिक आचरण नहीं थोपा जाना चाहिए।

स्कूलों के समावेशी माहौल को खतरा
ईसाई समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि स्कूलों का वातावरण हमेशा से सर्वधर्म समभाव और समावेशी रहा है, जहां हर वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। किसी भी एक धार्मिक विचार या मंत्र को अनिवार्य करने से अल्पसंख्यक समुदाय के मासूम बच्चों में असहजता और अलगाव की भावना पैदा हो सकती है, जो उनके मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए कतई उचित नहीं है।

यह है प्रमुख मांग:
ईसाई समुदाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण पूरी तरह स्वैच्छिक किया जाए। उन्हें अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप इस प्रार्थना में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार और संरक्षण दिया जाए।

ईसाई समाज ने उम्मीद जताई है कि सरकार लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस नियम में तत्काल आवश्यक संशोधन करेगी।